ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੌਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਅਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
