ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਬੀਊਰੋ ਨਿਊਜ਼/17 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ, 2026 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ: ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ: ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ; ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
