ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ—ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ—ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ NDTV ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦੀਪਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ: ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
