ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਬ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 6800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਜਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਢਹੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
