ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਵਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਧੇਯਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਵੀਐਫਆਰ (PPVFR) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਭਾਲ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਛੋਟੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਬੀਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਈਏਸੀ (GEAC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਿਤ ਬੀਜਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਪਾਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਕਰ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? 1983 ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਕਾਰਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਈਸੀਏਆਰ (ICAR), ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਮुआਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮुआਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੀਜ ਪੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਧੇਯਕ 2025 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।