ਹੜਤਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ – ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਜਵਾ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੂਰ

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਕਰੀ ਨਿਭ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੈਰ! ਹੁਣ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਜੀ ਇਵਾਸਾਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ “ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ILO) ਦੀ 1948 ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ 10-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਲੇਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ILO ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਧੀ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ICJ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀਮਤ (narrow) ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ “ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਬਾਈਡਿੰਗ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ICJ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 ਨੂੰ 158 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ratify) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਸੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ 43 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ICJ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।”

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ “ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ” ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ILO ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਭੇਦ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ICJ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ” ਕਦਮ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰੋਲਡ ਕੋਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਸਿਰਫ਼ legal abstractions ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।”