
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $100,000 (ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 500,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 52.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 50 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ (72%) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 6 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ…
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ, 191,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 207,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ/ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
71% ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।


