ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ

ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ

ਭਾਗ II: ਰੁਕਾਵਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ

1. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ

1.1. ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਰੁਕਾਵਟ

ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਣ—ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਇਤਰਾਜ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਮਧਸਥਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਬਗਲੀਹਾਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ, ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਅਤੇ ਤੁਲਬੁਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

1.2. ‘ਜਲ ਯੁੱਧ‘ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ “ਜਲ ਹਮਲਾਵਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ—ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ—ਨਾ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

2.1. ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾਪਯੋਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੈ।

2.2 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

2.3. ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

3. ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ “ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ—ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸੰਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ—ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ 2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ, 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ—ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ IWT ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸੰਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਉਲੰਘਣਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ—ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4. ਸਿੱਟਾ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਣਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ: ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਸੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ £62 ਮਿਲੀਅਨ (ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ—ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ “ਜਲ ਯੁੱਧ” ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਸੀਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

(Pradeep Kumar Saxena, former Indian Commissioner for Indus Waters)