ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।
