ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜ਼ਰੂਰੀ – ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
