ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 
UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ UPI ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਵੇਂ ‘ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
