ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ 6 ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ (ਹੋਲਡ ‘ਤੇ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 2 ਸਵਾਲ
- ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 2 ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ।
- ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਇਸ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ) ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼
- ‘ਬੀੜ‘ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ‘ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬੀੜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰੂਪ’ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਬੀੜ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਰੂਪ’ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ: ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ (ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ‘ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ’ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਥ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ।
- ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ”, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ “ਇਲਾਵਾ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ (ਦੁਰਘਟਨਾ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ‘ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ’ (Case Property) ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
- ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਏ
