ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਏ 1956 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਤਾਈਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1956 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ.
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ. ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1956 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 2026 ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ.
ਉਧਰ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ.
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣੇ 1956 ਦੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ. ਉਹਨਾਂ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਖ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 2026 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ.
