ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਿਚ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ—ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ—ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਊਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ,”
ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 2009 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਅਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਕ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਜਦੋਂ ਸਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
15 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ—ਮਹੀਨਾਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ—ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ—7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।”
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘੱਟ ਖਰਚ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ।”
11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 267 ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਲੈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ—ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ 186 ਬੀੜਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
23 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਲਈ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ-ਆਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 328 ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ 186 ਬੀੜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਛਾਣਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ—ਜਿਸਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ—ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਹਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”